नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद (Divorce in Nepal)
नेपालको कानुनले सभा समारोहमा ताली बजाएर गरिने विवाहलाई समेत कानुनी मान्यता दिएको पाइन्छ । तर सम्बन्ध विच्छेदको सवालमा नेपालको कानुन त्यत्ति उदार देखिंदैन । पति पत्नीको बीचमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले पति वा पत्नीको बसोबास रहेको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो नागरिकता भएको भन्दा बाहेकको जिल्लामा बसोबास गरेको भएमा सम्बन्धित जिल्लाभित्रको वडाबाट अस्थायी बसोबासको सिफारिस ल्याएर Divorce को मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ ।
नेपालको कानुनले दुवै पक्षले चाहेमा मञ्जुरीले जहिलेसुकै सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अदालतले हालसम्म सो बमोजिमको कार्यविधि नबनाएको हुनाले पति वा पत्नीले divorce मुद्दा दायर गरेर भोलीपल्ट विपक्षी पक्ष अदालतमा आएर म्याद बुझेर प्रतिउत्तर लगाएर सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मिलापत्र गर्न सक्छन् ।
दुवै पक्ष अर्थात पति र पत्नी सम्बन्ध विच्छेद गर्न मञ्जुर नभएको अवस्थामा कुनै एक पक्षलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा पति वा पत्नीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने कानुन बमोजिमको कारण खुलाई सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिन सक्छन् । त्यसरी निवेदन परेको खण्डमा अदालतले अर्को पक्षलाई सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको जानकारी गराई १ वर्षसम्म पती पत्नीबीच मेलमिलापको प्रयास गर्दछ । त्यसपछि पनि अदालतले मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुन उपयुक्त देखेमा अदालतले निजहरुको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनुपर्नेछ ।
सम्बन्ध विच्छेद हुनुअघि अदालतले पति पत्नीबिच अंशवण्डा समेत गराइदिनुपर्ने हुन्छ । पत्नीले पतिलाई घरनिकाला गरेको वा पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पत्नीले पतिसँग अंश पाउँदिनन् । अन्य अवस्थामा अंश वा एकमुष्ट खर्च वा खान लाउन खर्च भराई अदालतले पति पत्नीबिच सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछ ।
नेपालमा विदेशमा जस्तो Divorce Lawyer भनेर छुट्टै Advocate (अधिवक्ता) वा Lawyer(वकिल) हुँदैनन् । नेपालमा अदालतको अभ्यास गरिरहेका वकिलले यस्ता मुद्दा हेर्न सक्दछन् । मुद्दामा लाग्ने समय, मुद्दाको जटिलता तथा समयलाई बिचार गरेर वकिलहरुले लिने शुल्क समेत फरक फरक पर्ने गर्दछ ।
